मौलिक अधिकारों का महत्व 

स्वतंत्रता का दिन आने से पहले ही भारत के संविधान का निर्माण का काम शुरू हो गया था. 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो योजना स्वीकार की गई, उसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, कबाइली और पृथक क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था, संघ व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था का खाका बनाने के लिए एक परामर्श समिति बनाने की बात कही गई थी, अधिक जानने के लिए यूआरएल पर जाएँ hindi.news18.com